मागील 4 महिन्या पासून सुरू असलेल्या आदोलना नन्तर ST कर्मचाऱ्यांना न्यायालाने दिलासा दीला आहे. ST कर्मचाऱ्यांच्या बऱ्या पैकी मागण्या मान्य केल्या असून त्याना शासन दरबारी सरकारी नोकर मात्र होता येणार नाही . न्यायालयाने सांगितलेल्या सूचना स्पष्ट शब्दात मांडल्या जाणून घेऊया ST कर्मचाऱ्यांचा लढा.
काय होत्या मागण्या
ST महामंडळ न राहता ST कर्मचारी आणि विभाग पुर्णपणे महाराष्ट्र शासनात विलीनीकरण व्हावे, तसेच ST कर्मचारी याना शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळत असलेल्या सुविधा मिळाव्यात. पेन्शन, समान काम समान वेतन मिळावे , पगार वाढ मिळावी , मूलभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी ST कर्मचाऱ्यांनि लढा दिला.
संपाचे कारण काय
तोकडा पगार, तोही वेळेवर नाही.ज्यादा कामाचे तास. सतत चा प्रवास त्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक त्रास. कंत्राटी काम त्यामुळे आज नौकरी आहे पण उद्याची खात्री नाही. तसेच अनेक महिने पगार नाही. ओव्हर टाईम पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. आधीच घटयात असलेली ST करोना काळात बंद त्यामूळे शासन पैसे नाही म्हणून कारणे पुढे करत होत. शासनाची निष्काळजी व दिरंगाई. या सर्वांचा ST कर्मचाऱ्यांवर खूप वाईट परिणाम झाला. त्यामुळे संप केल्याशिवाय ST कर्मचाऱ्यांना गत्यंतर न्हवते.
हायकोर्टाचा निकाल
मुंबई हाईकोर्टात ST कर्मचाऱ्यांची सुनावणी चालू होती. त्यात दोन न्यायमूर्ती चा बेंच ST कर्मचाऱ्यांसाठी होता. न्यायालयाने ST कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही भीती विना रुजू व्हावे या बाबत स्पष्ट सूचना दिल्या. ST कर्मचाऱ्यांच्या वतीने हायकोर्टाचे वकील गुणरत्न सदावर्ते आणि ज्येष्ठ वकील ऍस्पि चिनॉययांनी युक्तिवाद केला. कर्मचारी 15 एप्रिल पर्यंत रुजू झाले तर त्याच्या वरील बदतर्फी ची कार्यवाही तसेच नोंद झालेले FIR मागे घ्यावे यासाठी च्या स्पष्ट सूचना न्यालायाने दिल्या.
यापुढे काय ?
विलनिकरांन संदर्भात राज्य सरकार पाठोपाठ हायकोर्टाने ज्या प्रमाणे निकाल लागला त्यामुळे ST कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली. मात्र बऱ्यापैकी मागण्या मान्य झाल्या त्यातील पगारवाढ तसेच विलगिकरण ची मागणी अमान्य झाली. आता ST कर्मचाऱ्यांची पुढील भूमिका काय असेल याचेच सर्वाना वेध असणार आहेत.