तंत्रज्ञानातील प्रगतीचा आलेख आता अधिक उंचावत जाणार आहे. कारण भविष्यातील ड्रोन पायलटची गरज लक्षात घेता १० राज्यांमध्ये ड्रोन पायलटच्या प्रशिक्षणासाठी १८ शाळा उघडण्यात आल्या आहेत.
ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार नवनवीन योजना आणत आहे. अनेक क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरालाही मान्यता देण्यात आली आहे. २०२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्र सरकारने ड्रोनशी संबंधित एक मोठी घोषणा केली. मोबाईल आणि कॉम्प्युटर सारखाच दैनंदिन जीवनात ड्रोनचाही समावेश करणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात ड्रोन पायलटचीही गरज भासणार आहे.
भविष्यातील ड्रोन पायलटची गरज लक्षात घेता १० राज्यांमध्ये ड्रोन पायलटच्या प्रशिक्षणासाठी १८ शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. बहुतांश ठिकाणी केवळ खासगी फ्लाइंग क्लबना शाळा सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात ४ प्रशिक्षण शाळांपैकी दोन शाळा पुण्यात, एक मुंबईत आणि एक बारामतीमध्ये उघडण्यात आली आहे. डीजीसीएच्या वेबसाइटवर डिजिटल स्काय नावाच्या प्लॅटफॉर्मवर ड्रोनशी संबंधित अधिक माहिती पाहता येईल.
१० राज्यांमध्ये समाविष्ट असलेल्या अलीगढ, यूपीमधील धानीपूर हवाई पट्टीवर दोन ड्रोन पायलट प्रशिक्षण शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. हरियाणात गुरुग्राममध्ये तीन आणि बहादूरगडमध्ये एक शाळा उघडण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर, गुजरातमधील अहमदाबाद, हिमाचल प्रदेशातील शाहपूर, झारखंडमधील जमशेदपूर, कर्नाटकातील बंगलोर, यूपीमध्ये दोन आणि हरियाणामध्ये चार शाळा सुरू झाल्या आहेत. तेलंगणातील सिकंदराबाद आणि हैदराबादमध्ये प्रत्येकी एक शाळा उघडण्यात आली आहे. तामिळनाडूतील चेन्नई येथे एक प्रशिक्षण शाळा उघडण्यात आली आहे. देशभरात फक्त १८ शाळा उघडण्यात आल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, वैद्यकीय, कृषी, पंचायती राज, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार, खाणकाम, वाहतूक, वीज, पेट्रोलियम आणि वायू, पर्यावरण आणि माहिती प्रसारण या क्षेत्रात ड्रोनचा वापर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मेघालयात कोरोना लसीच्या पुरवठ्यासाठी ड्रोन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती.