भारतीयांना सोन्याबद्दल विशेष आकर्षण आहे. लग्नाचा प्रसंग असो, कुणाला भेट द्यायचे, सणासुदीला खरेदी करायची की गुंतवणूक करायची ? सोने हा सर्वसामान्यांसाठी अधिक चांगला पर्याय आहे, पण जाणून बुजून आपण सोन्याशी संबंधित कर नियमांकडे दुर्लक्ष करतो. ही चूक कधी-कधी तुमच्यावर ओढवते. त्यामुळे आयकर विभागाकडून नोटीस येते आणि अनेक वेळा दंडाला सामोरे जावे लागते. सोने आणि रोख रक्कमशी संबंधित आयकराचे नियम जाणून घेऊया.
सोने ठेवण्याचा हा नियम लक्षात ठेवा
देशातील पहिला सुवर्ण नियंत्रण कायदा १९६८ होता, ज्यामध्ये ठराविक रकमेपेक्षा जास्त सोने ठेवण्यावर नजर ठेवण्यात येते. परंतु जून १९९० मध्ये ते रद्द करण्यात आले. परंतु सध्या सोने घरी ठेवण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही, जर तुम्ही त्याचा वैध स्त्रोत आणि पुरावा द्यावा लागेल. मात्र उत्पन्नाचा स्रोत न सांगता घरात सोने ठेवण्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. या मर्यादेत तुम्ही घरात सोने ठेवल्यास आयकर विभाग सोने जप्त करणार नाही.
किती तोळं सोन्यावर पुरावा द्यावा लागणार नाही ?
सरकारी नियमांनुसार विवाहित महिला ५०० ग्रॅम सोने ठेवू शकते, तर अविवाहित महिला २५० ग्रॅम आणि विवाहित पुरुष १०० ग्रॅम सोने ठेवू शकतो. तसेच यासाठी संबंधित व्यक्तीला उत्पन्नाचा दाखला देण्याची गरज भासणार नाही आणि या मर्यादेत कोणी सोने ठेवल्यास आयकर विभाग सोने जप्त करणार नाही. मात्र, जर एखाद्या व्यक्तीने आपल्या घरात यापेक्षा जास्त प्रमाणात सोने ठेवले असेल तर त्याला त्याच्या स्त्रोताची माहिती द्यावी लागेल.
कधी होणार जप्तीची कारवाई ?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) नुसार स्त्रोताची माहिती देण्यावर सोन्याचे दागिने ठेवण्यास कोणताही प्रतिबंध नाही. परंतु प्राप्तिकर कायदा १९६१ च्या कलम १३२ नुसार प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना मर्यादेपेक्षा जास्त दागिने जप्त करण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी किंमतीचे सोन्याचे दागिने भेटवस्तूमध्ये आढळल्यास किंवा दागिने वारसाहक्कामध्ये आढळल्यास ते कराच्या कक्षेत येत नाहीत. पण ती भेटवस्तू आहे की वारसाहक्काने आहे हे सिद्ध करावे लागेल.
रोख ठेवण्याचे नियम कोणते ?
तसेच घरी रोख ठेवण्यासाठी कोणतीही मर्यादा निश्चित केलेली नाही, मात्र तुम्हाला या रोख रकमेच्या स्रोता कोण आहे सांगावा लागेल, तुम्ही कोणत्या माध्यमातून हे पैसे कमावले आहेत. नवीन नियमांनुसार घरात ठेवलेल्या रोख रकमेचा स्रोत सांगणे आवश्यक आहे. जर कोणी रोख माहिती देऊ शकत नसेल तर १३७ टक्के दंड भरावा लागेल.
हा नवीन नियम जाणुन घ्या
जर तुम्ही 30 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक किमतीची मालमत्ता रोखीने खरेदी केली किंवा विकली, तर मालमत्ता निबंधकाच्या वतीने आयकर विभागाला माहिती पाठवली जाईल. अशा परिस्थितीत, आयकर विभाग तुमच्याकडून या रोख व्यवहाराबद्दल चौकशी करू शकतो, पैशाच्या स्त्रोताबद्दल स्पष्टीकरण देखील मागू शकते.
अशाचप्रकारे जर तुम्ही क्रेडिट कार्डचे बिल रोखीने जमा केले तर तुमच्यासाठी समस्या उद्भवू शकतात. जर तुम्ही क्रेडिट कार्डच्या बिलाच्या रूपात एकावेळी 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केली तर तुम्हाला आयकर विभागाची नोटीस येऊ शकते. जरी तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्ड बिल रोखीने भरले तरीही तुम्हाला पैशाच्या स्रोताबद्दल विचारले जाऊ शकते.
किंवा तुम्ही शेअर्स, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्समध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख व्यवहार करत असाल तर सावध व्हा, कारण एका आर्थिक वर्षात यामध्ये 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला आयकर विभागाकडून नोटीस येऊ शकते.
ज्याप्रमाणे तुम्ही एका वर्षात मुदत ठेवीमध्ये 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केल्यास आयकर विभाग तुम्हाला प्रश्न विचारू शकतो, त्याचप्रमाणे तुम्ही कोणत्याही बँकेत किंवा सहकारी बँकेत एका वर्षात 10 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केली असेल. जर तुम्ही जमा केले तर तुम्ही आयकर विभागाच्या रडारवर याल.