उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार मांडत आहेत. करोना आणि लॉकडाउनमुळे राज्यासमोर आर्थिक आव्हान उभी आहेत. करोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने राज्याला यंदा खुल्या बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर निधी उभा करावा लागला. त्यामुळे राज्य सरकार या परिस्थितीवर करण्यासाठी काय करणार यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे
कृषी क्षेत्रासाठीच्या घोषणा
- शेतकऱ्यांच्या रास्त मागण्यांच्या पाठिशी सरकार भक्कमपणे उभं आहे
- कृषी क्षेत्रात 11.7 टक्के वाढ झाली आहे
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भरीव वाढ व्हावी म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणार
- 3 लाखापर्यंत कर्ज घेऊन नियमित परतफेड करणाऱ्यांना शून्य टक्के दराने कर्ज देणार
- कृषी पंप जोडणी धोरण – महावितरणला 1500 कोटी निधी भागभांडवल स्वरूपात
- प्रत्येक तालुक्यात 500 नवीन भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करणार
- विकेल ते पिकेल योजनेसाठी 2100 कोटी – बाजार साखळी निर्माण करणार
- शेतकर्‍यांच्या महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजना राबविण्यात आली. 31 लाख 23 हजार शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यात आल्या. 3 लाख पर्यंत घेणार्‍या शेतकर्‍यांना 0% व्याजाने कर्ज देणार
- कृषी संशोधनावर भर देणार – 4 कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी दरवर्षी 200 कोटी प्रमाणे 4 वर्षांत 600 कोटी देणार
मोर्शीमध्ये 62 एकर जागेवर सायट्रस इस्टेट स्थापन करणार - कृषीपंप जोडणी योजना राबविण्यासाठी 1500 कोटी निधी
- बर्ड फ्लू निदानासााठी जैवसुरक्षा प्रयोगशाळा पुण्यात उभारणार
- 3274 कोटी – पशुसंवर्धन – मत्स्यविभाग खात्याला
- बळीराजा जलसंजीवनी प्रकल्प – 91 प्रकल्प
- गोसीखुर्द प्रकल्प 1000 कोटी – डिसेंबर 2023 पर्यंत पूर्ण करणार
- 12 धरणांच्या बळकटीकरणासाठी 624 कोटी
- जलसंपदाच्या कामासाठी 26 प्रकल्पाची कामं आहेत. त्यापैकी 13 प्रकल्प यावर्षी पूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी 15,335 कोटी 65 लाख इतका खर्च प्रस्तावित आहे.
- मत्स्यव्यवसायासाठी 3274 कोटी प्रस्तावित
आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या तरतुदी
- नागरी आरोग्य संचालक कार्यालयाची निर्मिती, दर्जेदार आरोग्यसेवा उद्दिष्ट – एकूण 5000 कोटींची तरतूद. त्यापैकी 800 कोटी यावर्षी देणार.
- औंध येथे संसर्गजन्य आजार केंद्र स्थापन करणार
- शासकीय रुग्णालयांत आग प्रतिबंधक उपकरणं बसवणार
- आरोग्यसेवांसाठी 7500 कोटींची तरतूद
- राज्यात नवी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयं स्थापन करणार
- सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, सातऱ्यात मेडिकल कॉलेज स्थापन करणार
- अमरावती, परभणी येथेही मेडिकल कॉलेज उभारणार
- 17 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून फिजिकल थेरपी महाविद्यालयाची स्थापना करणार
- सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 21-22 साठी 2961 कोटी, अनिवार्य खर्चासाठी 5000 कोटी
- प्रत्येक जिल्हा व शासकीय रुग्णालयात कोव्हिड पश्चात मानसोपचारांसाठी केंद्र स्थापन करणार
रस्ते आणि पायाभूत सुविधा
- नांदेड – जालना 200 किमी लांबाच्या द्रुतगर्ती जोडमार्गाचे काम हाती घेणार
- समृद्धी महामार्गाचं 44 % पूर्ण झाले. नागपूर शिर्डीचा रस्ता 1 तारखेपासून खुला करण्यात येईल
- मुंबई – गोवा महामार्गाला पर्याय रेवस – रेडी सागरी महामार्ग 9573 कोटी
- मुंबईतल्या ईस्टर्न फ्री वेला विलासराव देशमुखांचं नाव देण्यात आलं.
- पुण्याबाहेर रिंग रोडची उभारणी 170 किमी – 26,000 कोटी, भूसंपादनाचं काम यावर्षी होणार
- ग्रामीण भागातील 10,000 किमीची रस्तेविकास कामं – 7350 कोटी रुपये
- पुणे-अहमदनगर-नाशिकमध्ये अतिजलद रेल्वे 16,039 कोटी रुपये
- विविध आवास आणि घरकुल योजनांसाठी 6829 कोटी
- पुण्यात आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ उभारणार
- नगरविकास विभागासाठी कार्यक्रमांसाठी 8420 कोटी रूपयांचा निधी
- कोस्टल रोडचं काम जलद गतीने सुरू आहे. 2023 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस आहे.
- एक जिल्हा एक उत्पादन – हस्तकला कारागिरांसाठी उद्योग निर्माण करण्यासाठी 3335 कोटी
- नाबार्डच्या सहाय्याने राज्यात 280 नवीन गोदामं उभारणार – 112 कोटी
महिलांसाठींच्या घोषणा
- राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना – कुटुंब घर विकत घेताना महिलेच्या नावाने नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन – मुद्रांक शुल्कात सवलत देणार.
- सर्व विद्यार्थिनींना मोफत एस.टी प्रवास, त्यासाठी 1500 CNG आणि हायब्रिड बस देणार
- राज्य राखीव पोलीस दलात पहिला महिला गट स्थापन करणार
- तेजस्विनी योजनेअंतर्गत विशेष बस उपलब्ध करून देणार
- संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याण योजना – घरकाम करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातल्या महिलांसाठी 250 कोटी बीज भांडवल
कोरोनामुळे राज्यातील सर्व क्षेत्रांना मोठा फटका बसला असून एकटे कृषी क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रात घट असल्याची आर्थिक पाहणी अवलातून स्पष्ट झाले.5 मार्च 2021 रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानच राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला गेला. त्यातून राज्याच्या सध्याची आर्थिक स्थिती ढासळल्याचं चित्र समोर आलं.