राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्य सरकारनं महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थी आणि पालकांसाठी ही महत्वाची बातमी असून पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना पास करण्यात येणार आहे.
अनेक विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हे कोरोना मुळे वित्तीय अडचणीतून मार्ग काढत आहेत, अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत व पुढील शिक्षण सुरू राहावे म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे समजते आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला असून शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ही घोषणा केली. राज्यातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्य सरकारनं महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थी आणि पालकांसाठी ही महत्वाची बातमी असून पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना पास करण्यात येणार आहे.
पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना कोणतीही परीक्षा न घेता पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जाणार आहे, असं गायकवाड म्हणाल्या. गायकवाड म्हणाल्या की, आपण कोरोना प्रादुर्भाव वाढल्यामुळं आपण ऑनलाईन शिक्षणावर भर दिला. विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी आपण विविध माध्यमातून प्रयत्न करत होतो. पण आता कोरोनाची परिस्थिती पाहता आता पहिली ते आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना परीक्षेविना पुढील वर्गात प्रवेश देणार आहोत.
शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता आणि वार्षिक मुल्यमापनाबाबत निर्णय घेत असताना, आम्ही शालेय शिक्षण माध्यमाद्वारे असा निर्णय घेत आहोत की, पहिली ते आठवीचे जे विद्यार्थी आहेत, आरटीईच्या अंतर्गत म्हणजे मोफत शिक्षण अधिकाराच्या कायद्यांतर्गत, खरंतर या मुलांचं वर्षभराचं मुल्यमापन बघितलं पाहिजे, परंतु यंदाची परिस्थिती आपल्या सर्वांना माहिती आहे, त्यामुळे यंदा हे होणं शक्य नाही. म्हणून आज आम्ही शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून असा निर्णय घेत आहोत की, राज्यातील जे पहिली ते आठवी इयत्तेमधील विद्यार्थी आहेत, शिक्षण हक्क अधिकाराच्या अंतर्गत जे विद्यार्थी येतात, त्या सर्व विद्यार्थ्यांना सरसकट पास करून त्यांना पुढील इयत्तेत पाठवण्यात येत आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, शालेय शिक्षण विभागाचे वतीने इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ऑनलाईन स्वरूपाचे सुरू ठेवणेबाबत कळविण्यात आले होते व याला राज्यातील शिक्षकांनी उत्तम स्वरूपात प्रतिसाद दिला. राज्यात शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे शिकणे वेगवेगळ्या मार्गांनी कसे सुरू राहील या दृष्टीने प्रयत्न केले आहेत. ज्या ज्या मार्गाने विद्यार्थ्यांपर्यत पोहोचता येईल त्या त्या मार्गाने विद्यार्थ्याना अध्यापन करण्यात येत आहे. स्थानिक पातळीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या परीने अनेक उपाययोजना केलेल्या आहेत. अशा परीस्थितीत विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन देखील महत्वाचे आहे. या काळात शिक्षकांनी प्रत्यक्ष वर्गात अध्यापन केलेले नसले तरी इतर साधने व तंत्राचा अध्यापनाकरिता निश्चित उपयोग केलेला दिसून येत आहे.
राज्यात शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे 1 ली ते 8 वी साठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन सुरू असल्याने शिक्षकांनी आकारिक मूल्यमापन करणे अपेक्षित आहे आणि ते करीत आहेत मात्र संकलित मूल्यमापन करता आले नाही. या स्थितीत शैक्षणिक वर्ष २०२०- २१ मधील कोविड १९ ची अपवादात्मक परिस्थिती पाहता इ. 1 ली ते इ. 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना बालकांचा मोफत व सक्तिचा शिक्षण हक्क कायदा 2009 नुसार सरसकट वर्गोन्नती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे, असं त्या म्हणाल्या.
अनेक विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक हे कोरोना मुळे वित्तीय अडचणीतून मार्ग काढत आहेत, अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत व पुढील शिक्षण सुरू राहावे म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे समजते आहे.