कोव्हिडचा संसर्ग झाल्याचे निदान निश्चित करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात येते. गेल्या वर्षी करोनाच्या संसर्गाच्या प्रारंभी संपूर्ण राज्यात ही चाचणी करणारी यंत्रणा जवळपास अस्तित्वात नव्हती. मुंबई, पुणे, नागपूर वगळता ही चाचणी करणारी यंत्रणा राज्यात अस्तित्वात नव्हती. राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरामध्ये सरकारी व खासगी पद्धतीने शंभरांहून अधिक ठिकाणी या चाचणी करण्याची यंत्रणा उभी केली आहे. मात्र, त्या चाचण्या करण्याची या यंत्रणेची मर्यादा आहे.
राज्य सरकरने प्रसिद्ध केलेली नवी नियमावली:
महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या नव्या आदेशांमध्ये अनेक कलमांमध्ये संबंधितांनी ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी करून घेण्याचे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे या चाचण्या करणारी यंत्रणा येत्या काही दिवसांत कोलमडून पडण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे या चाचणीची वैधता पंधरा दिवस मान्य करण्याचा शोध नक्की कोणी लावला, याचीही चर्चा सुरू आहे.
कोव्हिडचा संसर्ग झाल्याचे निदान निश्चित करण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणी करण्यात येते. गेल्या वर्षी करोनाच्या संसर्गाच्या प्रारंभी संपूर्ण राज्यात ही चाचणी करणारी यंत्रणा जवळपास अस्तित्वात नव्हती. मुंबई, पुणे, नागपूर वगळता ही चाचणी करणारी यंत्रणा राज्यात अस्तित्वात नव्हती. राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरामध्ये सरकारी व खासगी पद्धतीने शंभरांहून अधिक ठिकाणी या चाचणी करण्याची यंत्रणा उभी केली आहे. मात्र, त्या चाचण्या करण्याची या यंत्रणेची मर्यादा आहे.
रोजचा कोरोना चाचणी अहवाल:
राज्यामध्ये गेल्या आठवड्यापर्यंत दररोज सरासरी १.७५ ते १.९० लाख चाचण्या केल्या जात आहेत. या चाचण्या प्रामुख्याने संसर्ग झाल्याची लक्षणे असलेल्या किंवा कोव्हिड रुग्णाच्या संपर्कात आलेल्यांच्या करण्यात येतात. सरकारच्या नवीन नियमांनुसार आता कामगार, दुकानातील नोकर, वृत्तपत्र विक्रेते, डिलिव्हरी बॉइज, रिक्षा व टॅक्सीचालक अशा अनेक वर्गातील नागरिकांना दर पंधरा दिवसांनी ही चाचणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सर्वांना आपला रोजगार टिकविण्यासाठी ही चाचणी करावीच लागणार आहे. ही चाचणी न करता काम करताना आढळल्यास संबंधित आस्थापने किंवा व्यक्तींना मोठा दंड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या सगळ्यांची चाचणी दर पंधरा दिवसांनी करण्याचे ठरविले तर सध्याच्या चाचण्यांमध्ये काही लाख नागरिकांची भर पडणार आहे. तेवढ्या चाचण्या करण्याची क्षमता सध्याच्या यंत्रणेत नाही. त्यामुळे त्या कोलमडून पडण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सरकारने ही चाचणी पंधरा दिवस वैध ठरविण्याचा नवा नियम काढला आहे.
वस्तुस्थितीनुसार या चाचणीच्या वेळेस नमुना घेत्या वेळेस तुम्हाला संसर्ग झाला आहे किंवा नाही, एवढेच या चाचणीतून स्पष्ट येते. इतकेच नव्हे तर नमुना देऊन निकाल लागण्याच्या काळातही संबंधित व्यक्तीला संसर्ग होऊ शकतो. असे असताना ही चाचणी करून पंधरा दिवसांची वैधता नक्की कोणी ठरविली, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे. साहजिकच ‘आरटीपीसीआर’चे हे नवे ‘भूत’ करोनाचे संकट अधिक गडद होण्यास हातभार लावणार यात शंका नाही. त्याचप्रमाणे ही चाचणी सक्तीची करणाऱ्या सरकारी बाबूंना या सर्व परिस्थितीची जाणीव होत नाही का, याबाबतही शंका निर्माण होते आहे.
अनेक स्तरांतून नाराजी चा सुर:
व्यापारी,कामगार, डिलिवरी बॉय, ड्रायव्हर आणि नोकरदार यांना दर १५ दिवसांनी चाचणी करणे परवडणारे नाही. काही लॅब ह्या जनतेची दिशाभूल करत असून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहे. अनेक लॅब तर शासनाने लागू केलेल्या शुल्क परिपत्रक याला केराची टोपली दाखवत आहेत. थांबलेले अर्थचक्र,आणि रोज बदलणारे नियम यामुळे सामान्य नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. आता सरकारने लोकांचे हित घेऊन नियम बनवावे ही विनंती.