आर्थिक नववर्षातील करभान, करदात्यांनी लक्षात घ्यावेत असे काही बदल. एप्रिल महिन्यापासून नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. मात्र वेगवेगळ्या लागणाऱ्या करात कोणते बदल केले आहेत का ? हे सविस्तर जाणून घ्या.
खरंतर आर्थिक नवीन वर्षाचा बजेट लक्षात घेता वेगवेगळ्या वस्तू व सेवांच्या बाबतीत तसेच चालू आर्थिक वर्षाचा प्राप्तिकर लक्ष्यात घेता फार मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. करांचे स्तर (स्लॅब), वजावटी, करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा असे काहीच बदलले नाही. असे असले तरी येत्या एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक नववर्षात करदात्यांनी लक्षात घ्यावेत, असे काही बदल होत आहेत.
सर्वसामान्य करदात्यांचे भविष्यनिर्वाह निधीमधील (पीएफ) योगदान जर वार्षिक दोन लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असेल, तर त्यापेक्षा अधिक योगदानावरील व्याज आता करपात्र झाले आहे. त्यामुळे अशा करदात्यांचे करदायित्व वाढणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र मर्यादा पाच लाख रुपये इतकी आहे. ही तरतूद एक एप्रिल २०२१ पासून लागू झाली. त्यामुळे २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केलेल्या योगदानावरील जमा होणाऱ्या व्याजावर येणाऱ्या आर्थिक वर्षात कर भरावा लागेल. एक एप्रिल २०२१ पूर्वी केलेल्या संपूर्ण योगदानावरील व्याज मात्र पूर्णपणे करमुक्त असेल. अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी योगदान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा वाढीव प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) खात्यातील सरकारी योगदान (एम्प्लॉयी कॉन्ट्रिब्युशन) १४ टक्के इतके वाढवण्यात आले होते. परंतु, प्राप्तिकर कायद्यात मात्र केवळ १० टक्के योगदानावर वजावट मिळत होती. त्यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वरील चार टक्के योगदानावर कर भरावा लागला होता.
येत्या आर्थिक वर्षात क्रिप्टो व्यवहारातून होणाऱ्या नफ्यावर ३० टक्के दराने प्राप्तिकर लागू होणार आहे. ते कश्याप्रकारे जाणून घेऊयात.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात मात्र, या तरतुदीमध्ये पूर्वीलक्ष्यी प्रभावाने (१ एप्रिल २०२० पासून) बदल करून सरकारी योगदानाच्या वजावटीची मर्यादा १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आली. यामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेल्या काही वर्षांत क्रिप्टो करन्सीमधील व्यवहार खूपच वाढले होते. येत्या आर्थिक वर्षात या व्यवहारातून होणाऱ्या नफ्यावर ३० टक्के दराने प्राप्तिकर लागू होणार आहे, अशी घोषणा येत्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली. असे करताना नुकसान झाल्यास ते इतर कोणत्याही उत्पन्नासमोर ‘सेट-ऑफ’ करता येणार नाही. तसेच, कोणत्याही खर्चाची वजावटही मिळणार नाही, असे म्हटले गेले. यामुळे अशा व्यवहारांवर आता थेट ३० टक्के कर लागेल. नोव्हेंबर २०२१पासून प्राप्तिकर खात्याने वार्षिक माहितीपत्रक संकेतस्थळावर करदात्यांसाठी उपलब्ध केले. यात बऱ्याच आर्थिक व्यवहारांची माहिती दिसू लागली.
सुधारित विवरणपत्र सादर करण्याची संधी या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत आहे. नेमकी बातमी काय ?
विवरणपत्र भरताना या व्यवहारांचा प्राप्तिकराशी असलेला संबंध लक्षात न घेता विवरणपत्र सादर झाले असेल, तर सुधारित विवरणपत्र सादर करण्याची संधी या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत आहे. परंतु काही कारणांनी ते न करता आल्यास अद्ययावत विवरणपत्र पुढील दोन वर्षांत कधीही भरण्याची नवीन तरतूद अर्थसंकल्पात आली होती. येणाऱ्या आर्थिक वर्षात न भरला गेलेला कर, त्यावरील व्याज आणि २५ टक्के दराने दंड भरून अद्ययावत विवरणपत्र भरता येईल. याविषयी विवरणपत्राचे स्वरूप, त्यात भरावी लागणारी माहिती व सादर करण्याची पद्धत इत्यादी बाबी येणाऱ्या काळात आपल्यासमोर प्राप्तिकर विभाग आणेल. परंतु, करदात्यांनी असा प्राप्तिकर व दंड भरायची तयारी ठेवावी.
परंतू गेल्या दोन वर्षांतील कोणत्याही एका वर्षात विवरणपत्र न भरणाऱ्या करदात्यांना जास्त ‘टीडीएस’ला सामोरे जावे लागत होते. आता या तरतुदीमध्ये बदल करून येणाऱ्या आर्थिक वर्षात गेल्या वर्षीचे विवरणपत्र (ज्याची विवरणपत्र सादर करण्याची मुदत संपली आहे असे) सादर न केल्यास जास्त ‘टीडीएस’ लावण्याची नवी तरतूद आली आहे. त्यामुळे ज्या करदात्यांचा टीडीएस होतो, अशांनी वेळेत विवरणपत्र सादर करावे. करोनाकाळ संपून नवीन आर्थिक वर्षात जाताना करदात्यांनी सावध राहून या तरतुदींचा विचार जरूर करावा.