हिरे व्यापारी नीरव मोदी यांच्याविरोधात भारतात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे आणि त्याला यासाठी सामोरे गेलं पाहिजे असं मत युनायटेड किंग्डममधल्या न्यायाधीशांनी व्यक्त केलं.भारतीय माध्यमांचं याकडे लक्ष असल्याची दखलही त्यांनी घेतली हा मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला असल्याचं दिसत असल्याचंही न्यायाधीशांनी सांगितलं.
पुराव्याशी नष्ट करण्याचा आणि साक्षीदाराला धमकावण्याचा नीरव मोदींनी प्रयत्न केले अशी बाजू भारतानं मांडली होती. त्याला न्यायाधीशांनी दुजोरा दिला आहे .
भारताकडे नीरव मोदींना प्रत्यार्पित करण्यात अडथळा नाही, आर्थर रोडच्या बराक नं 12मध्ये त्याला ठेवण्यास तो सक्षम असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं.तसेच नीरव मोदी यांना भारताकडे सुपूर्द केल्य़ास त्याच्यावर अन्याय होणार नाही, अशी खात्रीही कोर्टानं व्यक्त केली आहे.
काय आहे नीरव मोदींचं प्रकरण ?
नीरव मोदींवर दोन अब्ज डॉलरची फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग असे आरोप आहेत.भारत सरकारनं नीरव मोदींच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केलीय. हे प्रत्यार्पण थांबवण्यासाठी नीरव मोदी कोर्टात गेले आहेत.
पंजाब नॅशनल बँकेला फसवल्याप्रकरणी सीबीआयनं नीरव मोदीवर गुन्हा, दाखल केलेला हे आणि दुसरं प्रकरण म्हणजे, अंमलबजावणी संचलनालयाने दाखल केलाल मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा. अश्या प्रकारे नीरव मोदी यांचं नाव दोन प्रकरणात प्रामुख्यानं आहे.
2019 च्या मार्च महिन्यात नीरव मोदी यांना अटक झाली. तेव्हापासून ते वँड्सवर्थ तुरुंगात आहेत. कोरोनामुळे ते व्हीडिओ लिंकच्या माध्यमातून कोर्टात हजर होत आहेत.
फेब्रुवारी 2020 मध्ये भारतीय यंत्रणांनी नीरव मोदी यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली. ब्रिटनच्या गृह सचिव प्रीती पटेल यांनी या गोष्टीला दुजोराही दिला होता. यात ब्रिटनमधील Crime Prosecution Service (CPS) भारत सरकारचं प्रतिनिधित्व करतेय.