भारत नेहमी शांती प्रिय देश म्हणून ओळखला जातो. भारतानि कधीही कोण्या देशावर स्वतः हुन आक्रमन केले नाही. त्यामुळे हा कायदा का आणि कश्यासाठी आहे त्याबद्दल जाणून घेऊया
नवा अण्वस्त्र कायदा
देशात कोणीही मोठा नरसंहार करणारे उपकरण निर्माण करू नये यासाठी अण्वस्त्र कायदा केला आहे. भारतातील श्रीमंत लोकांनी मास डिस्ट्रुकॅशन साठी कोणतेही प्रोत्साहन देऊ नये यासाठी हा कायदा तयार केला आहे. आण्विक तंत्रज्ञान, आण्विक अस्त्रे, बियोलॉजीकल वेपोन आणि केमिकल अस्त्रे जर दहशतवादी संघटनेच्या हाती आले तर अनर्थ होईल यासाठी ह्या कायद्यात विषेश तरतुद करण्यात येणार आहे. भारताने हे पाऊल योग्य वेळी उचलले आहे. जेणे करून भविष्यात या बिलाचा वापर करुन सरकार ला कार्यवाही करता येईल.
आंतराष्ट्रीय स्तर आणि कायदा
फायननसियल ऍकशन टास्क फोर्स(FATF) ही आंतरराष्ट्रीय संघटना युनिटेड नॅशन मार्फत काम करते. यात जर एखाद्या मोठा नरसंहार करणारी उपकरणे निर्माण करणारी घटना आढळून आल्यास FATF लगेच कार्यरत होतो आणि संबंधित घटनेतील सर्व आर्थिक व्यवहार आणि बँक खाती गोठविण्यात येतात. विशेष म्हणजे फक्त शंकेच्या आधारावर न्यायालयिन निकाला अगोदर ही कार्यवाही होते. त्याच धर्तीवर भारताने सुद्धा 2005 सालीचा प्रस्तावित कायदा आता अमंलात आणण्यासाठी प्रयन्त चालू केले आहेत.
POK तर नसेल या मागील कारण
पाकिस्तान व्याप्त काश्मीर(POK) सध्या सरकारच्या अजेंड्यावर आहे. सरकारला POK भारतात आणायचे आहे त्याबद्दल तसे त्यांचा निवडणूक घोषणपत्रात होते. जनतेसाठी केलेल्या घोषणा पत्राचा सध्या स्थितीला असलेले सरकार फार पळताना दिसत आहे. या कायद्या अंतर्गत दहशदवादी संघटनांना जबर झटका देण्याच्या परिस्थिती निर्माण व्हावी यासाठी योजना आखण्यात आली असेल का हा सुद्धा एक अनुत्तरित प्रश्न आहे.
कायदा अनि भारता शेजारील देश
हा कायदा सध्या स्थितीत दक्षिण आशियायी देशांपैकी फक्त भारतात आहे. याचेच अनुकरण करताना अन्य देश करताना दिसतील. हा कायदा याघडीला राज्यसभेत सहमत झाला नाही पण तो लवकरच होईल यात वाद नाही. या प्रकारच्या कायद्यातून भारताने नक्कीच आदर्शवादी वर्तवणूक केली आहे.