चर्चेत ऑइल बॉन्ड …जाणून घेवूया माहिती.

देशातील वाढते पेट्रोल आणि डीज़ल चे दर प्रत्येक ठिकाणी चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यातच वाढत्या पेट्रोल आणि डीजल चे दर सामान्य माणसाचे आर्थिक नियोजन बिगडवनारे आहे. ह्या सर्वाची दर वाढ होते आहे ति ह्या ऑइल बॉन्ड मुळे…चला तर मग जाणून घेवूयात ऑइल बॉन्ड …

तेलाच्या कीमती आणि अंतरराष्ट्रीय बाजार

भारततात तेलाचे उत्पादन गरजेच्या मानने फार कमी होते. त्यामुळे गल्फ देश ,किवा इतर देशकडुन कच्चे तेल भारतात मगवुन घ्यावे लागते. नन्तर ह्या तेलचे शुद्धिकरण करण्यासाठी HPCL, BPL आणि OIL ह्या कंपन्या आहेत. कुठेही अंतर राष्ट्रीय घडामोडी घडल्या तर पेट्रोल ,डीज़ल च्या भावामधे वृद्धि होणारच. सध्याचे रशिया आणि यूक्रेन चे युद्ध सुद्धा ह्या वाढीला कारणीभूत आहे.

भारत सरकारचे नियत्रंण 

2002 पर्यन्त हवाई वाहतुकीसाठी लागणारे इंधन , 2010 पर्यन्त पेट्रोल आणि 2014 सालापर्यंत डीज़ल वर शासन सबसिडी देते होते. मात्र या साला नन्तर शासनाने सबसिडी थंबवली. 

उदाहरण- जर तेल आपणास 96 रुपये प्रति लीटर असेल तर सरकार यावर नियत्रंण ठेवून सामान्य माणसाला परवडेल असे दर ठेवत असे. म्हणजे 70 रुपये प्रति लीटर दर ठेवून उरलेले 26 रुपये शासन सबसिडी देत असत.

याचा परिणाम असा झाला की शासनावर 1,30,923 करोड़ रुपये HPCL, OIL आणि BPCL या कंपन्या ना देने बाकी होते.

शासनाने केलेले खुले मार्केट

2002 पर्यन्त हवाई वाहतुकीसाठी लागणारे इंधन , 2010 पर्यन्त पेट्रोल आणि 2014 सालापर्यंत डीज़ल वर शासन सबसिडी देते होते. मात्र या साला नन्तर शासनाने सबसिडी थंबवली आणि दर अंतरराष्ट्रीय खुल्या मार्किट वरुण ठरविनायत आले.  आणि तेलच्या कीमती वाढत गेल्या.

ऑइल बांड

1,30,923 करोड़ इतकी जास्त रक्कम शासनाला कंपन्याना देणे होत नव्हते त्यामुळे या सर्व रकमेची एक बांड करुण शासन ह्या वर कंपन्याना व्याज देणार याची घोषणा त्यानी केली. आणि हे व्याज आता पर्यन्त म्हणजेच 2014 पासून 1,07,536 करोड़ एवढे झाले. त्यामुळे व्याज तसेच मुद्दल चा अकड़ा पाहता ऑइल दर काही कमी होतील यावर सध्या चर्चा सुरु आहे. 

लेखन 

वैभव रुद्रवार