तब्ब्ल ६८ वर्षानंतर एअर इंडिया ची ‘घरवापसी’ ,टाटांनी स्थापन केलेली कंपनी परत टाटांकडेच.
स्पाईसजेट(SpiceJet) चे अजय सिंह यांच्या बोली ला मागे टाकत टाटा (TATA GROUP) समूहाने सरकारची एअर इंडिया ची मालकी आपल्या ताब्यात घेतली .एअर इंडियासाठी टाटाने सर्वाधिक १८ हजार कोटींची बोली लावली होती तर स्पाईसजेट चे अजय सिंह यांची बोली १५ हजार १०० कोटी होती .
कर्जाचा प्रचंड भारामुळे सरकारने एअर इंडिया ही कंपनी विकायला काढली,सुरुवातीस एअर इंडियाचा काही हिस्सा विकायचा निर्णय सरकारने घेतला होता पण नंतर, विमान कंपनी चालवणे हे काही सरकारचे काम नाही अशी भूमिका घेत संपूर्ण कंपनीचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला कारण सरकारला आपल्या डोक्यावरचं कर्जाचं ओझं कमी करायचं होतं.
ब्रिटिश राजवट असताना 1932 साली जेआरडी टाटा यांनी टाटा एअरलाईन्स ची स्थापना केली होती. 15 ऑक्टोबर 1932 रोजी टाटा कंपनीच्या पहिल्या विमानाने कराची-मुंबई-चेन्नई या मार्गावर उड्डाण घेतले होते आता परत 68 वर्षानंतर एअर इंडियाची सूत्रे पुन्हा टाटा समूहाच्या हाती आले आहेत .
एअर इंडियाचे टाटा मध्ये परतीचे स्वागत करत रतन टाटा यांनी ट्विट केले आहे.
Welcome back, Air India 🛬🏠 pic.twitter.com/euIREDIzkV
— Ratan N. Tata (@RNTata2000) October 8, 2021
” टाटा समूहाने एअर इंडिया साठी बोली जिंकली ही एक चांगली बातमी आहे. एअर इंडियाच्या पुनर्बांधणी करता बरीच मेहनत घ्यावी लागेल, हे मान्य असले तरी, विमान उद्योगात टाटा समुहाच्या उपस्थितीला बाजारपेठेची एक मजबूत संधी मिळेल अशी आशा आहे” याचबरोबर,
“जेआरडी टाटा यांच्या नेतृत्वाखाली एअर इंडियाने एकेकाळी जगातील सर्वात प्रतिष्ठित विमान कंपन्यांपैकी एक म्हणून नावलौकिक मिळवला होता. आधीच्या वर्षांमध्ये मिळालेली प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवण्याच्या संधी टाटाला मिळेल.जेआरडी टाटा आमच्या सोबत असते तर त्यांना खूप आनंद झाला असता. ” अशाप्रकारचे भावनिक ट्विट रतन टाटा यांनी केले.
सरकार आणि टाटा समूह यांच्या संबंधीतील व्यवहार डिसेंबरच्या अखेरीस पूर्ण होईल. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सरकारी विमान कंपनी ची गरज निर्माण झाल्याने तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी टाटा एअरलाईन्सचे 49 टक्के समभाग खरेदी केले होते. 1953 साली या कंपनीचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल’ असे नामकरण करण्यात आले होते.
1962 मध्ये ‘ इंटरनॅशनल’ चे नाव बदलून एअर इंडिया ठेवण्यात आले 1960 नंतर जेट विमान (बोइंग 707) ताफ्यात सामील करून घेणारी एअर इंडिया ही आशियातील पहिली कंपनी होती.
आपल्या दर्जेदार सेवा आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात विस्तारलेले जाळे या कारणामुळे एयर इंडियाला प्रसिद्धी मिळत होती . एक काळ असा होता की देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय मार्गावर सर्वाधिक सेवा देणारी विमान कंपनी म्हणून ‘एअर इंडिया’ चे नाव होते.
1994 नंतर खाजगी विमान कंपन्यांचे प्रस्थ वाढू लागताच तिचे स्थान डळमळीत झाले व एअर इंडियाच्या उत्पन्नावर ही परिणाम होऊ लागला. 2007 मध्ये इंडियन एअरलाइन्स चे एअर इंडिया मध्ये विलीनीकरण केल्यानंतर स्थिती आणखी बिकट झाली उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च मात्र अधिक होऊ लागला याचा परिणाम सेवा आणि गुणवत्तेवर झाला.
किफायतशीर विमान सेवा देणाऱ्या खासगी कंपन्यांचे भारतात आपले जाळे पसरत गेले आणि एअर इंडियाचे कंबरडे मोडत गेले. आजच्याघडीस इंडिगो एअरलाइन्स भारतीय हवाई क्षेत्राच्या 50 टक्के भार वाहते तर एअर इंडियाचा वाटा केवळ 12 टक्के उरला आहे दोन्ही कंपन्यांमध्ये तुलना केल्यास एअर इंडियाकडून होणारा खर्च हा उत्पन्नापेक्षा चार पटीने अधिक आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन यावर दरमहा 300 कोटी तर अन्य सेवा सुविधा वरील खर्च शेकडों कोटींच्या घरात आहे एयर इंडियाला सुधारण्यासाठी सरकारला दर वर्षी साधारण पाच हजार कोटी रुपये द्यावे लागत होते. एयर इंडियाला सुधारण्यासाठी 2014 पासून आतापर्यंत जवळपास 35 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली. पण मात्र , स्थितीत सुधारणा होण्याऐवजी कर्ज वाढतच गेले त्यामुळे एअर इंडियाला आणखी किती दिवस पोसायचे असा प्रश्न सरकारला निर्माण झाला .
करदात्यांच्या पैशातून आणखी किती दिवस एयर इंडियाला चालवायचे असा सरकारला प्रश्न पडला.कारण, एअर इंडिया वर तब्बल 80 हजार कोटींचे कर्ज आहे . सरकारी टेकू नसता तर एअर इंडियाला दहा वर्षांपूर्वीच बंद करावे लागले असते. इतक्या तोट्यात असलेली कंपनी 18 हजार कोटी रुपये मोजून खरेदी केल्यानंतर तिला परत नफ्यात आणणे हे टाटा समोर मोठे आव्हानच आहे.
एअर इंडिया तोट्यात कशी गेली ?
एअर इंडिया कंपनी हे 2000 सालापर्यंत नफ्यात होती 1954 साले विमान कंपन्यांचं राष्ट्रीयीकरण केल्या गेलं. सरकारने हवाई वाहतूक सेवा देण्यासाठी दोन कंपन्या निर्माण केल्या, देशांतर्गत वाहतुकीसाठी इंडियन एअरलाइन्स आणि देशाबाहेरील सेवांसाठी एअर इंडिया अशा दोन कंपन्या सरकारने उभारले, तेव्हापासून ते 2000 सालापर्यंत ही कंपनी नफा कमवत होती . 2001 कंपनीला पहिल्यांदाच 57 कोटींचा तोटा झाला त्यावेळी हवाई मंत्रालयानं तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक यांना दोषी ठरवत पदावरून काढून टाकले होते.
2007 चाली एअर इंडियामध्ये इंडियन एअरलाइन्स चे विलीनीकरण करण्यात आले दोन्ही कंपन्यांचा मिळून एकूण तोटा 771 कोटी रुपये इतका होता दोन्ही कंपनी एकत्र येऊन नफा कमवतील असा अंदाज होता मात्र ही सर्व गणिते चुकीचे ठरली.
विलीनीकरण करण्यापूर्वी ‘इंडियन एअरलाईन्स’ चा तोटा फक्त 230 कोटी रुपये इतका होता तर ‘एअर इंडिया कंपनी 541 कोटी रुपये इतक्या तोट्यात होती दोन्ही कंपनी एकत्र येऊ नका कमी होतील आणि त्यामुळे तोटा कमी असे त्यावेळेस सरकारला वाटले मात्र एअर इंडियाच्या कर्जात वाढ होत गेली.
एअर इंडिया आर्थिक संकटात पडण्याचे मोठे कारण म्हणजे 2005 आली 111 विमान खरेदी करण्याचा निर्णय मानला जातो. इतका मोठा करार करण्याआधी कोणतेही नियोजन केले नव्हते असा आरोप करण्यात येतो यावरून बरेच राजकारणही झाले. या व्यवहारात सुमारे 70 हजार कोटी रुपये इतके खर्च झाले होते.
एअर इंडिया कंपनीचा मंद कारभार हादेखील कंपनी तोट्यात जाण्याचे एक कारण मानले जाते. एअर इंडिया विमानाच्या उड्डाणाला खूप विलंब व्हायचा. तसेच वेळापत्रकाची सुरळीत अंमलबजावणी केली जात नव्हती तसेच कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनची तक्रार नेहमीच असायची त्यामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत होता, 2018 साली एअर इंडियाकडे फक्त 13.3 टक्के एवढा मार्केट शेअर राहिला.
चुकीचे व्यवस्थापन आणि सरकारी सेवांसाठी वापर यामुळे एअर इंडियाचा हवा तसा वापर होत गेला सरकारी थकबाकी वेळेवर न मिळाल्याने कंपनीवरील ओझं वाढत गेलं . एअर इंडियाला सुधारण्यासाठी कंपनीचे प्रमुख अरविंद जाधव यांनी 2009 साली मोठ्या घोषणा केल्या, त्यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात आणि इतर उपाययोजना सुचविण्यात आले. त्यानंतर कर्मचार्‍यांनी उपोषण आंदोलन सुरू केले त्यात एअर इंडियाचे पायलट देखील सहभागी होते आणि त्यानंतर कंपनीला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.
एअर इंडियाच्या खरेदीचा टाटांना फायदा काय ?
एअर इंडिया साठी टाटा सन्सने सर्वाधिक 18 हजार कोटींची बोली लावून महाराजा टाटांकडे पुन्हा परतवला मात्र, पुढील पाच वर्षे इंडियाचे नाव व लोगो बदलता येणार नाही एअर इंडियाच्या विक्रीसाठी सरकारी नेम 12 हजार 906 कोटी रुपये राखीव किंमत ठरवली होती टाटांच्या ट्रॅलेन्स या प्रायव्हेट लिमिटेड ने लावलेली बोली सर्वोच्च ठरली गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने यावर अंतिम निर्णय घेऊन एअर इंडिया टाटा समूहाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. टाटा समूहाला पंधरा हजार तीनशे चार कोटींच्या कर्जाची जबाबदारी घ्यावी लागणार असून उर्वरित रक्कम रोख भरावी लागेल.
टाटांकडे विस्तारा व एअर एशिया या कंपन्या असून एअर इंडिया मुळे टाटांकडे देशांतर्गत बाजारपेठेतील वाटा 26.9 टक्क्यांपर्यंत वाढेल.र्वाधिक महत्त्वाचं म्हणजे भावनिक नाते असलेली कंपनी पुन्हा आपल्याकडे असल्याचे समाधान टाटांना मिळेल तसेच एअर इंडिया वर शंभर टक्के मालकी टाटांचे असेल एअर इंडिया सोबतच टाटांना इंडिया एक्सप्रेस ची ही मालकी मिळेल व मालवाहतूक आणि ग्राउंड हँडलीग करणारी एआयएसटीएस या कंपनीचा 50 टक्के वाटाही मिळेल.तसेच कंपनीचे प्रॉपर्टी, कर्मचाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण संस्थेचा ताबा मिळण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीतील एअरलाइन्स हाऊस तसेच मुंबईतील मुख्यालय मिळू शकेल , मुंबईतील या कार्यालयची किंमत 1500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे असा अंदाज आहे.
एअर इंडियाकडे एकूण 172 विमान आहे त्यापैकी 87 विमानावर मालकी हक्क आहे तसेच देश-विदेशातील मोठ्या विमानतळावर कंपनीचे लँडिंग आणि पार्किंगचे स्लॉट सुद्धा आहेत. या सर्व गोष्टी लक्षात घेता टाटांनी केलेली ही मोठी गुंतवण ही फायदा करेल की नाही हे तर भविष्यातच कळेल.
