देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्यानंतर अनेक गोष्टीमध्ये बदल झालेले आहेत . आर्थिकदृष्ट्या काही व्यवहार सोपे झाले असले तरीही काही गणितं मात्र आणखी कठीण होऊन बसली आहेत. त्यातच भर घातली ती म्हणजे SUV वाहनांवरील जीएसटीनं. नुकत्यात GST परिषदेच्या बैठकीदरम्यान अनेक मोठे निर्णय आणि घोषणा झाल्याचं पाहायला मिळालं. यामध्ये नजरा वळवल्या त्या म्हणजे चारचाकी वाहनं, एसयुव्ही कारवरील जीएसटीच्या नियमानं.
GST on SUV Cars: येत्या काळात तुम्हीही एखादी एसयुव्ही कार खरेदी करत असाल, तर शासनाचा एक निर्णय नक्कीच वाचून घ्या. कारण, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स (MUV) वर 22 टक्के कंपनसेशन सेस लावण्यास मान्यता दिली आहे. पण, सिडॅन कार या प्रवर्गात येणार नाहीत याची इथं नोंद घ्यावी असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
जीएसटी परिषदेदरम्यान घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार 1500 सीसीहून जास्त क्षमता असणाऱ्या कर आणि 170 mm हून अधिक ग्राऊंड क्लिअरन्स आणि 4 मीटरहून मोठ्या असणाऱ्या MUVs या 22 टक्के सेससाठी ग्राह्य धरल्या जातील. ज्यामुळं इनोव्हा, टोयोटा, मारुती अर्टिगा यांसारख्या कारचे दर वाढतील.
जीएसटी परिषदेदरम्यान झालेल्या निर्णयांसोबतच युटिलिटी कारसंदर्भातील काही नियमही जाहीर करण्यात आले जिथं 22 टक्के सेससाठी काही निकष निर्धारित करण्यात आले आहे. वर नमूद करण्यात आलेल्या निकषांच्या आधारे हा कर लागू असेल. तसेच एसयुव्ही कारवर 28 टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
28 टक्के GST Slab मध्ये SUV कार कायम असतील. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतात विक्री होणारी प्रत्येत एसयुव्ही आणि मल्टी युटिलिटी कार या करप्रणालीत येते.
