भारत देश हा विविध्तेने नटलेला आहे. तसेच विविध शैक्षणिक पात्रता प्राप्त केलेली लोक सुद्धा आहेत. पात्रता काहीहि असो पण, रोजगारचा स्वयंरोजगाराच्या संधी हि भरपुर आहेत. आपण आपल्या साठी आपल्या परिवारा साठी कामं करत असतो, तर काही समाजा साठी, काही देशाच्या हिता साठी, तर काही लोक विदेशात् बसून सुद्धा आपल्या देशाचा कल्याणाच्या उद्देशाने काम करतात. पण मात्र “त्या” भारतीय लोकांच काय जे परदेशात फक्त आणि फक्त स्वतःचा हितासाठी आपल्या देशाला, जन्मभुमिला पाठ फिरवतात.
परदेशात जाणारे म्हणजे मातृभूमीचे दुश्मन असे मी मुळात बोलणार नाही. पण देशांतरन ऐवजी आपल्याच देशात राज्यांतरन करून आपल्याच देशात शिक्षण घेणे व् आपल्याच देशा साठी कामं करणे हे ऊत्तम नाही का ठरेल ? आपल्या देशात काय नौकरी मिळत नाही कि भाकरी मिळणे अवघड आहे ?
आपल्याला विसरायला नको कि आपलाच तो देश जिथे थोर महा पुरुष गांधीजीनी विदेशात शिक्षण पूर्ण करून सुद्धा विदेशी नौकरी नाकारुन आपल्या देशा साठी लढले, हेच नाही तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या देशात शिक्षणाला महत्व देता, त्यात बरेच नवे ठसे उमटवले आहेत, आनंदीबाई जोशी ज्या भारतात अकाली मृत्यूला रोखायचा उद्देश्याने डॉक्टरची पदवी विदेशात घेतली पण आपल्या राज्यात कार्य करायचे ठरविले.
कोरोनामुळे आज बरेच विद्यार्थी त्यात भारतीय विद्यार्थी सुद्धा, अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडे वळत आहेत. आज भारताची हि परिस्तिथी बघून अंत्यन दुःख होतो. भारताने वैद्यकीय क्षेत्रात वाढ व्हावी म्हणून म्हत्वच्या निर्णयात हा निर्णय घेतला आहे कि वैद्यकीय क्षेत्रात येण्या पूर्वी विद्यार्थीयांना प्रवेश परीक्षा देणे गरजेचे आहे. पण मात्र परीक्षेत गुण न मिळालेली विद्यार्थी बाहेर देशात पैशांचा बळावर शिक्षण घ्यायचे निर्णय घेत आहे. मूळात पात्रता नसलेले विद्यार्थी सुद्धा वैद्यकीय क्षेत्रात आले तर भविष्यात अपल्या आरोग्याशी खेळ होतोय हे समजणे चुकीचे नसेल.
नुकतेच बैठक झालेली, त्यात भारतीय विदेश सचिव श्री हर्ष वर्धन श्रृंगलजींनी संगितले कि अभ्यासकीय क्षेत्रात, आपल्या राज्यात शिक्षण घेणे हाच भारतीयांचा अंतिम निर्णय असायला हवे. असे सांगत, त्यानी भारताला उच्च स्तरा वर ठेवले आहे.
आजच्या घडीला अमेरिका, युनायटेड किंग्डम, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन हे जगात परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारे पाच प्रमुख देश आहेत. आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक गुंतवणुकीत तयार होणार बराचसा पैसा याच देशांकडे जातो. गेली चार वर्ष, अमेरिकेत दरवर्षी १० लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थी दाखल होत आहेत.
अमेरिकेच्या वाणिज्य शाखेने पुरवलेल्या माहितीवर आधारित, २०१८ मध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांमुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला ४४.७ अब्ज डॉलर्स मिळाले.
युनायटेड किंग्डम मधील विद्यापीठांमध्ये अंदाजे ५ लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थी दरवर्षी प्रवेश घेतात. चीन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये दरवर्षी ४ लाखांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी प्रवेश घेतात. या देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा लक्षणीय प्रभाव पडतो. पण मात्र २०१९ मध्ये भारतातील एकूण परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या ही केवळ ४७, ४२७ इतकी होती. भारतातून दरवर्षी अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी अमेरिका आणि युनायटेड किंग्डम या देशात जातात.
मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणासाठी पाठवणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे. त्यामुळे आता भारतातून परदेशात जाणाऱ्या आणि परदेशातून भारतात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये जी दरी निर्माण झालेली आहे. त्याच मुळे भारताला इतर देशा सारखे शैक्षणीक शेत्रात अर्थव्यवस्थे कळुन फारसा फायदा होत नाही. प्रवेश घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होत असली तरी, ‘जागतिक शैक्षणिक निर्यातील’ भारताचा वाटा केवळ १ टक्के इतका आहे. हि दरीं कमी करायला हवी.
शैक्षणीक क्षेत्रातच न्हवे तर खाजगी व्यवसायामधे सुद्धा काही लोक आपल्या राज्यात शिक्षण घेऊन इतर देशात जाऊन कामं करतात मग असे करणे उचित आहे का? याने आपल्या देशाचे कल्याण होतोय असं म्हणता येईल का? आपल्या देशाची प्रतिभा आपल्याच देशात उपयोगी आली तर देशाचे विकास होईल यात काहीच शंका नाही. त्या साठी “लअर्न इन इंडिया वर्क फॉर इंडिया ” याला ” – प्रत्सहित करायला हवे. तेव्हाच आपला देश विकसित होऊ शकतो.
Article Author – दिक्षा रमेश सोनकुसरे
